प्रधानमंत्री का तीनों कृषि कानून वापिस लेने का ऐलान

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सिरमौर न्यूज़ / दिल्ली

आंदोलनरत किसानों से वापिस लौटने का किया आग्रह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापिस लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व के अवसर पर राष्ट्र के नाम संदेश में इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलनरत किसानों से आग्रह किया कि अब सभी अपने घर लौटें, अपने घरों में, अपने परिवारों के साथ प्रकाश पर्व मनाएं। कानून वापस लेने की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। उधर किसान आंदोलन के अगुवा राकेश टिकैत ने कहां है कि जब तक संसद में कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक आंदोलन चलता रहेगा।

प्रधानमंत्री के इस एलान का चौतरफा स्वागत हो रहा है। कृषि कानून मामले में हो रही राजनीति पर भी अब विराम लग जाएगा। अपने संदेश ने प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि में सुधार के लिए तीन कानून लाए गए थे। उद्देश्य था कि छोटे किसानों को और ताकत मिले। देश के किसान और विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री सालों से यह मांग कर रहे थे। जब ये कानून लाए गए, तो संसद में चर्चा हुई। देश के किसानों और किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया था। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पूरा सेवा भाव से जनता की सेवा करने में जुटी हुई है। इसी के परिणामस्‍वरूप देश सपनों को पूरा होते हुए देख रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि उन्‍होंने किसानों की मुश्किलों और तकलीफों को बेहद करीब से महसूस किया है। प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिया कि एमएसपी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

पीएम मोदी ने कहा कि कृषि में सुधार के लिए तीनों कानूनों का देश के किसान संगठनों ने स्वागत किया था, मैं सभी का बहुत-बहुत आभारी हूं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, गांव, गरीब के हित में पूर्ण समर्थन भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हमने बातचीत का प्रयास किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। अंत में हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया।
पीएम मोदी ने किसानों से अपील की, आप अपने अपने घर लौटे, खेत में लौटें, परिवार के बीच लौटें, एक नई शुरुआत करते हैं। संदेश में उन्होंने कहा कि मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रद करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।
पीएम ने कहा कि किसानों के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए।

पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत गुरु नानक देव जी के पवित्र प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए की। उन्‍होंने कहा कि वह विश्वभर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं।