प्रदेश सरकार द्वारा सिरमौर जिला के श्रमिकों के खातों में डाले 45.80 लाख रुपये- डॉ. बिंदल

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सिरमौर न्यूज़ – नाहन

सिरमौर जिला के 2290 श्रमिकों को हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार द्वारा कोरोना संकट के बीच 45.80 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। मनरेगा और अन्य निजी निर्माण कार्यों में एक साल में 90 दिन का कार्य पूरा करने वाले श्रमिकों को प्रदेश सरकार ने बड़ा आर्थिक तोहफा दिया है। कोरोना संकट के बीच इन श्रमिकों को 4-4 हजार रुपये देने का निर्णय लिया है, जिसमें से 2000 हजार रुपये उनके बैंक खातों में सीधे डाले जा चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिन्दल ने यह जानकारी प्रदान की है।
डा. राजीव बिन्दल ने आज विश्व श्रमिक दिवस पर समस्त श्रमिकों को बधाई देते हुए देश के निर्माण में उनके सहयोग को सराहा। उन्होंने कहा कि श्रमिक हमारे देश और समाज की नींव है और श्रमिकों के हितों का हर स्तर पर ख्याल रखा जा रहा है।
डा. बिन्दल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण चल रहे संकट काल में जिस प्रकार श्रमिकों पर रोजी और रोटी का संकट आया है उससे प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार और केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पूरी तरह वाकिफ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को हितों को सर्वोपरि रखते हुए कई ऐसे पग उठाए हैं ताकि कोई भी श्रमिक भूखा न सोए।
डा. बिन्दल ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से श्रमिकों को हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार बोर्ड की ओर से आर्थिक सहयेाग प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा श्रमिकों तथा अन्य निजी निर्माण में कार्यरत ऐसे श्रमिक जिन्होंने एक साल में 90 दिन का कार्य पूर्ण कर लिया है, वे श्रम विभाग के नाहन स्थित श्रम अधिकारी के पास अपना नाम दर्ज करवा कर 4,000 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का लाभ ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत देश के पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के बैंक खातों 2-2 हजार रुपये की धनराशि डाली जा चुकी है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों, किसानों और जरूरतमंदों के हितों को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार द्वारा बीपीएल परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल के अलावा एक किलो चना दाल प्रति राशन कार्ड मुफ्त में प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून, तीन माह तक एक गैस सिलेंडर निशुल्क देने का निर्णय लिया है।
डा. राजीव बिन्दल ने कहा कि सभी श्रमिकों और जरूरतमंदों को काम मिले इस वास्ते सरकार द्वारा सभी पंचायतों में मनरेगा के तहत निर्माण कार्य को सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी प्रकार लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, बिजली बोर्ड के अलावा अन्य सरकारी विभागों में चल रहे आवश्यक निर्माण कार्यों को भी पुनः शुरू करने की स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में अपने मकानों के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण, खंड विकास अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र दायर कर निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।